ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 17.7% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 87 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
JD(U) ਅਤੇ RJD ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (JDU), ਜੋ 101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਾਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 19 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 73% ਹਨ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ; 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪਾਸਮੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ (M-Y) ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
